ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 27 ਦਸੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ 2005 ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 2023 ਤੋਂ ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ 15847 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲਾ ਵਿਭਾਗ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ 2006 ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰੈਮਨ ਮੈਗਸੇਸੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਾਦੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ।
