ਪੀ.ਐੱਸ.ਬੀ., ਜ਼ੈੱਡ.ਐੱਸ.ਬੀ. ਅਤੇ ਨੈਨੋ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਦਲ ਮੰਨਣਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 18 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ/ਦਬਾਅ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੀ.ਐੱਸ.ਬੀ. (PSB), ਜ਼ੈੱਡ.ਐੱਸ.ਬੀ. (ZSB) ਅਤੇ ਨੈਨੋ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਵਾਨ ਭਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਜਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੀ ਏ ਪੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਸ.ਬੀ. ਦਾ ਅਰਥ ਫਾਸਫੇਟ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਜ਼ੈੱਡ.ਐੱਸ.ਬੀ. ਦਾ ਅਰਥ ਜ਼ਿੰਕ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੈਵਿਕ ਸੂਖਮ ਜੀਵ-ਆਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਣਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
\.ਏ.ਪੀ. ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੀ.ਐੱਸ.ਬੀ. ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਫਾਸਫੋਰਸ ਨੂੰ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਪਲਬਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੈੱਡ.ਐੱਸ.ਬੀ. ਦਾ ਸਬੰਧ ਖੇਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਿੰਕ ਘੋਲ ਕੇ ਬੂਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਦਲ ਮੰਨਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਭੋਜਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੀ ਐਸ ਬੀ, ਜੈਡ ਐਸ ਬੀ ਜਾਂ ਮਾਈਕੋਰਾਜਾ ਆਦਿ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਹਾਂ,ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨਕਲੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਚਾਰ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਸ.ਬੀ., ਜ਼ੈੱਡ.ਐੱਸ.ਬੀ. ਅਤੇ ਮਾਈਕੋਰਾਈਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਜਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਐਨ ਪੀ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀ ਏ ਪੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 1350 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨ ਪੀ ਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 2250 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੱਤ ਐਨ ਪੀ ਕੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਐਨ ਪੀ ਕੇ ਖਾਦ 50 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਬਜਾਏ 75 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ 1350 ਦੀ ਬਜਾਏ 3375 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ 2025 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਨੋ ਡੀਏਪੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ 100 ਫੀਸਦੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਬਾਇਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਨੋ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓ ਜਾਂ ਨੈਨੋ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੋਜਰਾਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਾਲ ਆਲੂਆਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 7.5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.90 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਬਿਨਾਂ ਟੈਗਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
