ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ: ਕਾਦੀਆਂ, ਧਾਰੀਵਾਲ, ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਅਤੇ ਭੈਣੀ ਮੀਆਂ ਖ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ’ਤੇ ₹200 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 10 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)— ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ₹3,600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹200 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਹੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਾਦੀਆਂ, ਧਾਰੀਵਾਲ, ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਅਤੇ ਭੈਣੀ ਮੀਆਂ ਖ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹3,600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹25 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ।”
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ।”
