ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 15 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ, ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਜਲੰਧਰ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ, ਗੰਨਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਕਲਪੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ 15 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਵਿਕਲਪੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਦਲਵੀਂਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। “ਵਿਕਲਪਿਕ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ।
