ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੂਧੋ ਸੰਗਤੀਆਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ – ਭਾਈ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 15 ਅਗਸਤ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)— ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨ ਪਸੰਦ ਜਗਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੂਧੋ ਸੰਗਤੀਆਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ’ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੁਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਸ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੂਧੋ ਸੰਗਤੀਆਂ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੇ ਬਾਹਦ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਿਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਥੇ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮਜੌਦ ਹਨ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਵੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਿੱਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਥੇ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਇਆ ਮਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੁਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ।।