ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਏ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 14 ਜੂਨ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌੰਪਿਆ ਗਿਆ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਸੀ ਐੱਚ ਓ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਚ ਪਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਾਲੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪ੍ਰਫੋਰਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਟਾਰਗੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਸੀ ਐੱਚ ਓ ਲਈ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਪਰੇਟਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਸੀ ਐੱਚ ਓ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ ਐੱਚ ਓ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 5 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਕੇ ਅਤੇ ਲੋਇਲਟੀ ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪਰਫੋਰਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸੀਐਚਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਹ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸੀਐਚਓ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਸੀ ਐੱਚ ਓ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ । ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਨਿਰੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
