ਕੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਹੈ ?-ਲਾਭ ਅਕਲੀਆ

ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 15 ਅਗਸਤ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ- 2026, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਚਾਰਜ/ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਫ਼ੀਸ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ‘ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ’ (UPI) ਅਤੇ ਰੂਪੇ (RuPay ) ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ‘ਸੀਤਾਰਮਨ’ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੋਧ ‘ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ’ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਲਾਗਤ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ (Providers) ‘ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਰਾਹੀਂ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ, RBI ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪੂਰੇ UPI ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ (USTR) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ UPI ਅਤੇ RuPay ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਨੁਮਾਨ ਰਿਪੋਰਟ’ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼ਾਂ – ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ‘ਵੀਜ਼ਾ’ ਅਤੇ ‘ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ’ (Visa and MasterCard) ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਪਾਰੀ ਛੋਟ ਦਰ (MDR) ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਮੁਕਤ -ਵਪਾਰ’ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ‘ਮੁਕਤ ਤਤਕਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ‘ਪਿਕਸ’ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਧਾਰਾ 301 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੱਕ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੂਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਤੀ ਵਰੇ 2016 ਵਿੱਚ UPI ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ‘ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ’ ਅਤੇ ‘ਵੀਜ਼ਾ’ ਵਰਗੀਆਂ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ UPI ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ UPI ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ, 2025-26 ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ 314 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, UPI ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਡ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਵਾਈਪ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਫ਼ੀਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਖ਼ੌਤੀ “ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ” ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਵਚ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ!