ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਜਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ
ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 11 ਅਗਸਤ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਅੱਜ ਇਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਜਿਲਾ ਡੇਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੀਵੀਊ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਆਪੀ ਸੱਦਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ,ਧਰਨੇ, ਮੁਜਾਹਰੇ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਲੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਡੇਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਆਬਜ਼ਰਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ,ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆਦਿ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੈ,ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕ ਘੋਲ ਨੂੰ ਜਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ।ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਵਰਗਾ ਤਿੱਖਾ ਘੋਲ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਇਸਦੇ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ ਹੰਸਰਾਜ ਗੜਸ਼ੰਕਰ, ਸਤਪਾਲ ਕਲੇਰ ਨੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਸਕੱਤਰ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਗਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁਖਲਿਆਣਾ ਖਜਾਨਚੀ, ਰਾਮ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇਣੋਵਾਲ ਕਲਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਡੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਰਖੋਵਾਲ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ।ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ, ਐਨ ਐਸ ਏ, ਏਸਮਾ ਆਦਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
