ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 26 ਜੁਲਾਈ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)— ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਲਈ ਯੋਗ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਵੋੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਚ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਦੂਜਾ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2008’ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਧਾਰਾ-ਦਰ-ਧਾਰਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰੌਤੀ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬਿਤ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ, ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮਿਆਰ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 454 ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਫ਼ਸਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਟਲ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਲਈ ਯੋਗ ਸਮਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।