ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 26 ਜੂਨ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਡੂੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਮਾਸਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੈੜੀ ਵਿੱਚ 43 ਕਨਾਲ ਅਤੇ 3 ਮਰਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਲਾਮੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 7.15 ਲੱਖ ਏਕੜ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 1.41 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਤਕ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੀਬ 5.15 ਲੱਖ ਏਕੜ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਿਕ ਜਨਤਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਬਚੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਨਾਕਾਮੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।”