ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਫ਼ਤਵਾ – ਲਾਭ ਅਕਲੀਆ
ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ- 2029 ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ 131ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਇੱਕ- ਜੁੱਟਤਾ ਨੇ ਮੂਧੇ-ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ ਐੱਲ) ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪੁਨਰ – ਵੰਡ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਾਤਕ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ‘ਕਵਚ’ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁ – ਸੰਖਿਅਆਕਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਥੋਪਣਾ ਇੱਕ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾਂ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ - ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਉੱਲਟ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਡਬਲ-ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਓਥੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵੰਡ, ਸਿਰਫ਼ 2031 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2031 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 850 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣਾ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ – ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ – ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ, ਬਹੁ-ਸੰਖਿਆਕਵਾਦੀ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 131ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਬਾਸਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ ਐੱਲ) ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ, ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ।
