ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 19 ਨਵੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 13 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਕੁਰਬਰੂ ਸ਼ਾਂਤਕੁਮਾਰ, ਪੀ.ਆਰ.ਪੰਡੀਅਨ, ਰਾਮਾ ਗੌਂਡਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੜਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਜਰਾਜ, ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਸਾਂਘਣਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਚਾਹਲ, ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਗਿੱਲ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਪੰਨੀਵਾਲ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ,ਮਹਾਂਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਤਿਨ ਬਾਲਿਆਨ, ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੋਨਬੀਰ ਚੌਧਰੀ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਖਾਲਸਾ, ਗੁਲਾਬ ਰਾਜਪੂਤ, ਜੇ.ਕੇ. ਪਟੇਲ, ਗਜੇਂਦਰ ਝਾਲਾ, ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਆਦਿ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
1). ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਂਗੇ। 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ, ਮੋਰਚਾ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

2). ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

3)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2013 ਦੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੋਬਾ ਵਿੱਚ 451 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈ-ਟੋਕਨ ਖਾਦ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *