‘ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀਐਮ’ ਅਤੇ ‘ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀਐਮ’ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ; ਕਿਹਾ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 14 ਨਵੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀਐਮ’ ਤੇ ‘ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀਐਮ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਨਮਤ ਹੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਖ਼ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ।”
‘ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀਐਮ’ ਮੁਹਿੰਮ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਓਐੱਸਡੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀਐਮ’ ਵਜੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ।”
‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ‘ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ’ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ‘ਇਮਾਨਦਾਰ’ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “’ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ’ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ‘ਇਮਾਨਦਾਰ’ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ—ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਛਵੀ ਚਮਕਾਉਣ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਾਸਨ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀਐਮ’ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਰਾਹੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੇ।”
