ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਜੋ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ੀਰੋ-ਐਮ ਡੀ ਆਰ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ (ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ) ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਮ ਡੀ ਆਰ ਦਾ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈ), ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ (ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਥੋਪ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ 2026 ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਰੂਪੇ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ-ਐਮ ਡੀ ਆਰ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮ ਡੀ ਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਢਾਂਚਾ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਲਈ
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ ਲਗਾਉਣਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ-ਭੁਗਤਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਨਤਕ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਿਆ ਹੈ।
