ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 10 ਸਤੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ’ਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਈ ਚਿਣੌਤੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲਤਖਤ ਸੱਦਣ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸੱਦ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸਾ ਨਿਰਦੇਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੱਖ ਕਮੇਟੀ ਸਹਾਮਣੇ ਨਾਂ ਆਉਣਾਂ ਜਿਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਉਥੇ ਇਹ ਅਕਾਲਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਕਾਲਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਚਾਇਲਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸਾ ਨਿਰਦੇਸਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ
