ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 8 ਫਰਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿਰਧ ਘਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਘਰ ‘ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਮ ਫ਼ਾਰ ਐਲਡਰੀ ਪਰਸਨ ਸਕੀਮ, 2019’ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਕਿਰਤਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਮ ਫ਼ਾਰ ਐਲਡਰੀ ਪਰਸਨ ਸਕੀਮ, 2019’ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਿਰਧ ਘਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ 2007 ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ 2019 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਰੂਲਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਰਦ ਘਰ ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਰਮਾ ਭਰ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਬਿਰਦ ਘਰ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਮ ਫ਼ਾਰ ਐਲਡਰੀ ਪਰਸਨ ਸਕੀਮ, 2019’ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 10 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਕਿਰਤਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਦ ਘਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਰਦ ਘਰ ‘ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਮ ਫ਼ਾਰ ਐਲਡਰੀ ਪਰਸਨ ਸਕੀਮ, 2019’ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਰਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
