ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਚਤ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 16 ਜਨਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 9 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੈਸਨ ਜੱਜ, ਰਾਜੇਸ਼ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਚੀਫ਼ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਸੁਮਿਤ ਭੱਲਾ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਨੀਲਮ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੰਨੂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 138 ਐੱਨ.ਆਈ. ਐਕਟ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਲੇਬਰ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ਼, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ, ਸਾਇਟ ਪਲੈਨ ਆਦਿ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਕੇਸ, ਛੋਟੇ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜੇ, ਐੱਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ. (ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ) ਦੇ ਕੇਸ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 102 ਵਿਖੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 102 ਵਿਖੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
