ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਚਤ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 10 ਫਰਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ) – ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਤੀ 11 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਅਦਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਾਉੂਂਡੇਬਲ ਕੇਸ, ਧਾਰਾ 138 ਐੱਨ.ਆਈ. ਐਕਟ, ਐੱਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ. ਕੇਸ, ਵਿਵਾਹਿਕ/ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਲੇਬਰ ਮੈਟਰਜ਼, ਲੈਂਡ ਐਕੂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਮੈਟਰਜ਼, ਸਿਵਲ ਕੇਸ, ਰੈਂਟ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਰੈਵਿਨਿਊ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ, ਸਰਵਿਸ ਮੈਟਰ ਵਗੈਰਾ, ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰੰਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀ ਲਿਟੀਗੇਟੀਵ ਬੈਂਕ ਕੇਸ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੂਹ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ।
