ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚੋੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 17 ਜਨਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਪਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ 80 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਹੜੱਪ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 500 ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ 20 ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਜਨਤਾ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ’ (ਜੇਐੱਲਪੀਐੱਲ) 15 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜੱਪੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਈਡੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਐਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
