ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 2 ਸਤੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤਬਾਦਲਾ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਰੈਕੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਪੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਤ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰਾਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਯਾਦ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਸੱਤ ਵਾਰ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਤ ਮੌਕੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਪਰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਘੁੰਮਣ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸੱਤਾਂ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘੁੰਮਣ ਇੰਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ?
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਰ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਾਰੀਖ਼ਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਖ਼ਰ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੈ?”