ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 7 ਜਨਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆਂ ਪੀਜ਼ੇ ਜੇਮਜ਼, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ,ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ “ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਾਂ” ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੁੱਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਟ੍ਰੰਪ ਵੱਲੋਂ “ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ” ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟ੍ਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ‘ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ’ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਚਾਰ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਉੱਲਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ’ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 2(4) ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਸ਼ੇਧ ਸਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਇਸਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਕਲਪ’ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ‘ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ’ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ‘ਸਿਲੀਆ ਫਲੋਰੈਂਸ’ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੰਪ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ‘ਮੋਨਰੋ’ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਧੇਰੇ ਦਬਦਬਾ ਅਤੇ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1989 ਵਿੱਚ ‘ਪਨਾਮਾ’ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਜਸਟ ਕਾਜ਼’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗੈਰ -ਗੱਠਜੋੜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਆਈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕਸਾਰ ਰੁੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਹਿਹੋਂਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 1954 ਵਿੱਚ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਅਤੇ 1983 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਨਾਡਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਨਵ- ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਾਇਓਨਿਸਟ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬਿਕ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੱਬੇ ਕੁੱਚਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ – ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵ- ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਟ੍ਰੰਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਇਸਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ – ਥਲੱਗ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੇਸ਼ਕਸ਼: ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ
