ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਫੂਕਿਆ ਪੁਤਲਾ
ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 22 ਦਸੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਾਂਝੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੱਤ, ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ, ਏਟਕ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਾਂਗਣਾਂ , ਏਪਵਾ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਾਰਾ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁਣੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੋਟ ਕੇ “ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਇੱਕ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਮੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਲੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਮਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ 125 ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਲਾਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਚਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਉਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬੇ ਸੂਬੇ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ, ਨਤੀਜਾ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣਗੇ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਉਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਸੰਘ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਸੈਕੂਲਰ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਘਰਾਂਗਣਾਂ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ਕਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਲੱਲੂ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰਣਾਮ ਦਾਸ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
