ਮਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ
ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 23 ਨਵੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਲਟਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹਮਖਿਆਲ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਅਨੈਤਿਕ ਫੈਸਲੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ, ਉਲਟਾ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੈਮਾਂ ਤੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਰਿਆਸਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ 370 ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ
ਉਥੋਂ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਲੋਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੰਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
