ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 23 ਫਰਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਢਾਹੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ, ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਨ ਲੈਣ, ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਘੁਸ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦਾ ਮਿਥ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕਣ ਅਤੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਆਨ ਲਾਇਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਅਤੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਸਤ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ – ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਲੜਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਬੇਰੋਕ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦੇ ਬਲ ‘ਤੇ ਕੁਚਲਣ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ‘ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਟਲ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੰਘ- ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਰੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਚਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ’ ਦਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜਖਮੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਮਰੇਡ ਬਖਤਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਬਲੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰੂੜੇਕੇ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੱਤ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਝਾਮਕਾ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
