ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 19 ਦਸੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਦੇਸ ਦੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਤੇ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਗਰੰਟੀ ਆਫ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉਪਜੇਵਿਕਾ ਮਿਸਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੱਦੇ ਤੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ,ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀ ਸਾਝੀ ਕਰਦਿਆ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਕ੍ਰਿਸਨ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਗਰਸ ਏਟਕ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਡਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ ਅਵਾਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 2005 ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹੋਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇਸ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੇ ਇਸਾਰਿਆ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੌਣ ਦਿੱਤਾ । ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਤਕ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ।
ਆਗੂਆ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹਿਤੈਸੀਆ ਨੂੰ 22 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਭਵਨ ਵਿੱਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ।
