ਰਾਮਪੁਰਾ-ਚਾਉਕੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 18 ਦਸੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)— ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਵੀ ਬੀ -ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ -2025’ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਗਰ ਵਿਖੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਰਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ ਗਈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਮਕੇ ਨਾਹਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਨਗਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ‘ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਤ’ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਦਣਾ ਚਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਕੇ 60 : 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜ – ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਅਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ, ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਾਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੁੱਗਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਬੁੱਗਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
