ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ – ਪਾਗ਼ਲਪਨ ਦੌੜ ਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਮੂਨਾ
ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 16 ਨਵੰਬਰ ( ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)–ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ – ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਗਾਣ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ‘ਅਲੀਗੜ੍ਹ’ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ‘ਸ਼ਮਸੁਲ ਹਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਗਾਣ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ‘ਹਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਗਾਣ ਅਤੇ ‘ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ, ‘ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ’ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ‘ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ’ ਅਤੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਘੀ ਚਰਿੱਤਰ’ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ‘ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਗਾਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ/ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਗਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖ਼ਤੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ’ (ਜਨ ਗਨ ਮਨ) ਅਤੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ’ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੂਸ਼ੇਧ 51 A (a) ਵਿੱਚ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ’ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਨੁਸ਼ੇਧ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਗਾਣ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ’ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ’ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, “ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। “ਬ-ਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ‘ਸਨਮਾਨ ਪੂਰਵਕ’ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅੜਿਕਾ ਪੈਦਾ ਨਾਂ ਕਰੇ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ “ਇਸਨੂੰ ਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਜਦੋਂ 1950 ਵਿੱਚ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ’ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਦੋ – ਬੰਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੈਰ ਭਗਤੀ ਪੂਰਵਕ’ ਸ਼ਬਦ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਦੁਵਾਰਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ‘ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿੰਬਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ’ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਇਸ ਲਈ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ ਕੌਮੀ, ਬਹੁ – ਧਰਮੀ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਹਮਲਾਵਰ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ’ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ‘ਜਨ ਗਨ ਮਨ’ ਅਤੇ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਇੱਕੋ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ “ਡਬਲ ਇੰਜਣ” ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਦੇ 150 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ, ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਂ ‘ਬਹੁ- ਸੰਖਿਆਕਵਾਦੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ’ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਮੂਲ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਛੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਬੰਦ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ 1937 ਵਿੱਚ ‘ਸੰਖੇਪ ਸੁਧਾਰ’ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਯੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਗਾਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਵਾਨੀ ਆਦੇਸ਼, ਇਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਿਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ‘ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ – “ਸ਼ਮਸੁਲ ਹਸ਼ਨ”- ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ – ਜਿਸਨੇ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਗਾਣ ਨਾਂ ਗਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।
