ਨਥਾਣਾ-ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਗੁਰਦਾਸਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 22 ਅਗਸਤ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੈਂਕੜੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਡੀਓ ਬਲਾਕ ਨਥਾਣਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਮਕੇ ਨਾਹਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਨਗਰ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ ਨੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਲੁੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਅਖੌਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ’ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨਥਾਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ,800 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੇ ਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ , ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਭੁਪਾਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੁੱਖੀ ਲਹਿਰਾ ਸੌਂਦਾ, ਸੀਮਾ ਕੌਰ ਲਹਿਰਾ ਖਾਨਾ, ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬੇਗਾ ਲਹਿਰਾ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਚੱਕ ਬਖਤੂ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
