ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਦਿੱਲੀ

ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਕਸੈਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਕਥਿਤ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2010 ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਕ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ’ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪੰਡਿਤ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿਲਕ ਮਾਰਗ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਆਰਪੀਪੀ) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ “ਆਜ਼ਾਦੀ – ਇਕੋ ਰਾਹ” ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ “ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।” ((ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਿਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਈਦ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਗਿਲਾਨੀ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂ ਸਈਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।) ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਹੁਸੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਾ 153ਏ, 153ਬੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 505 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਹੇਟ ਸਪੀਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਸੈਡੀਸ਼ਨ, ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭੜਕਾਉਣ ਵਰਗੇ ਖ਼ਾਸ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 196(1) ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਚਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਕਬੂਲ ਲੇਖਿਕਾ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ। 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *