ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 27 ਸਤੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਜਯਾ ਬਚਨ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
“ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮੇ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ EMI ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਭਾਵ 60-65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ, ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ/ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ 50% ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਲ.ਏ., ਐਮ.ਪੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ, ਹਰ ਸੰਭਵ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ (ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਉਮਰ ਭਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝੋ! ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
(1)। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
(2)। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਸੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
(3)। ਰੇਲਵੇ, ਬੱਸ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ।
(4)। ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਸਭ ਲਈ ਬੀਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(5)। ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
(6)। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਘਰ
(7)। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10-15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 40 ਤੋਂ 50000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਓ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੁਹਿਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ “ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ” ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
