ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 23 ਅਗਸਤ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)–ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 25 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਧਾਰ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ 41,922 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 1,00,312 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਨਹਿੱਤ ਤਰਕ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੰਬਿਤ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ (ਯੂ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਅਣਉਚਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸੀਮੈਂਟ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਣਵਰਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪ ਕਿਤਾਬਾਂ (ਐਮ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਯੂਸੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ।
