ਲਲਕਾਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 21 ਜੁਲਾਈ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ (1917-56) ਨੂੰ ਸਿਰਫ 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। ਨਵੰਬਰ 1917 ਦੇ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਸ ਕੋਹੜ ਖਿਲਾਫ ਨਵੇਂ ਮਜਦੂਰ ਰਾਜ ਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਰੁਜਗਾਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ’ਤੇ ਫਤਹਿ ਪਾ ਲਈ ਗਈ। ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਉੱਪਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਿਜਾਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਉੱਪਰ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ’ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਚੀਨ (1949-76) ਨੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਕੋਹੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੁਆਈ। ਪਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ-ਸੌਖੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਰਸ਼ਾਹੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ।

ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਖੌਫਨਾਕ ਵਿਰਸਾ 

ਨਵੰਬਰ 1917 ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਭੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੀ ਜਾਰਸ਼ਾਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਬਦਨਿਜਾਮੀ ਤੇ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਮਜਦੂਰ ਰਾਜ ਨੇ ਅਜੇ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਮਾਏ ਸਨ ਕਿ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਾਤ ਨੇ ਪੱਛਮ ਦੇ 19 ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਉੱਪਰ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ।

ਹੋਰਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਨਿਜਾਮ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੂਸ ਵਿੱਚ 1900-03 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਹਜਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਅੰਕੜਾ ਸੀ। ਰੂਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਦਿਹਾਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲੁਕਵੀਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਸੀ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁਲਕੀ/ਗੈਰ-ਮੁਲਕੀ, ਦੋਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਥਾਹ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਜਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਤਾਂ ਖਾਸਕਰ ਭਾਰੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਮਜਦੂਰ ਇਸ ਅਨਿਆਈਂ ਹਾਲਤ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ਼ ਤੁਰੰਤ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਜੰਗ ਦੀ ਬਦਨਿਜਾਮੀ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਏ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਜੰਗੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲਈ। ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਾਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪਏ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1917 ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ।

Advertisements

about:blank

REPORT THIS AD

ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਾਤ ਨੇ ਭੂਤਰਕੇ ਨਵੇਂ ਮਜਦੂਰ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਈ ਕਾਰਖਾਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਕੋਲ਼ ਹੀ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਗਲ਼ ਘੋਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਵੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵੇਲ਼ੇ ਦੋ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਝਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ  ਪਹਿਲਾ ਸੀ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਬਦਨਿਜਾਮੀ ਕਾਰਨ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਤਕਨੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਝਣਾ।

ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮੀ ਕਦਮ

ਨਵੰਬਰ 1917 ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਜਲਦ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਰੂਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਚਾਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਲਕੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁਜਗਾਰਸ਼ੁਦਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁਜਗਾਰਸ਼ੁਦਾ ਮਜਦੂਰਾਂ/ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਉੱਨਤ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 10 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਮਿਲ਼ੀ।

ਜਾਰਸ਼ਾਹੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੋਂ 15-16 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸਾਰੀਅਤ (ਵਜਾਰਤ) ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਾ ਦਿਨ ਬੰਨਿ੍ਹਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜੀ ਆਈ। ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਫੌਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਗੂ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਬੀਮੇ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ ਜੁਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਭਰੱਪਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨਾਟਕਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਫੰਡ ਲਈ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਭ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਨਾਟਕ, ਭਾਸ਼ਣ, ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਗਮ ਆਦਿ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ਼ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 1924-25 ਦੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਤੇ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਖਾਣਾ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਸਮੂਹੀਕਰਨ ਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ

ਪਰ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਹੰਗਾਮੀ ਕਦਮ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 1925 ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ? ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਕਿਫਾਇਤ ਨਾਲ਼ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸੋਵੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਧ-ਚੜ੍ਹਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਮਜਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸੇ ਕੱਟਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਅਥਾਹ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੈਰ-ਮੁਲਕੀ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੂਬਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦੂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ਼ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਿਓਕਾਰੀ ਸਨਅਤਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀਘਰ, ਲੋਹੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਸਾਇਬੇਰਿਆ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਲੰਬੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ, ਰਸਾਇਣਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਆਦਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨੇ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਿਰਤ ਨਾਲ਼ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਇਸੇ ਜੋਸ਼ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (1928-32) ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਹਜਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਗਏ। 1927-28 ਜਾਣੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲ਼ੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਲੱਖ ਸੀ ਤੇ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ 50% ਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜਬੇ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਾ ਫਸਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ।

ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਾ ਕੋਹੜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਾਇਆਪਲਟੀ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲ਼ੀ ਖੇਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਮੇਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਿਕ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫੇਰ ਰਾਜਕੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਉੱਨਤ ਖੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਨਤੀਜਤਨ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਰੱਕੀ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੇ ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਵਿੱਚ 1917 ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਦਰ ਬੇਹੱਦ ਜਿਆਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 60% ਤੱਕ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 80% ਤੱਕ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ।  ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਜਾਕ, ਉਜਬੇਕ, ਤਾਜਿਕ ਆਦਿ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ) ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਮੁਸ਼ਕਲ 5-10% ਲੋਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਜਦੂਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਕੋਹੜ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਲੱਖਾਂ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ, ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜਮ, ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਖਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਓਥੇ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਨਵੇਂ ਛਾਪੇਖਾਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉੱਦਮ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਓਥੇ ਹੀ ਸੋਵੀਅਤ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਾਟਘਰਾਂ, ਸਿਨੇਮਿਆਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਫੈਲਾਅ ਨੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਜੱਚਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮਾਹਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਵਜੋਂ ਰੁਜਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ 1930 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਰੁਜਗਾਰ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।

ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਸਬਕ ਹੈ? 

1930 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਰੁਜਗਾਰ ਦਫਤਰ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲ਼ੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਿਹੇ ਦਿੱਗਜ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦੋ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਵਰਤਾਰੇ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਿਜਾਮਾਂ  ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਿਜਾਮ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਨਿਜਾਮ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਐਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਵਸ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਨਿਜਾਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲ਼ਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਿਜਾਮ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੇ ਕੋਹੜ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਅਜਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਹਨ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਨਸ ਭੱਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਚਾਲ਼ੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਿਲ਼ਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਟੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਜੋ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਰਝ ਅੱਖ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਖਾਲ਼ੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਹਨਤ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਇਸਦੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਦਾ ਅਟੱਲ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੋਹੜ ਦਾ ਅੰਤਮ ਹੱਲ ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਿਜਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਹੋਰ ਚੰਗੇ, ਉਸਾਰੂ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।