ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 28 ਮਈ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਜੀਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਤਲਬ ਕਰਨਾ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਅਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਵਲੋਂ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਜਿਥੇ ਇਹ ਸਤਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸ. ਹਮਦਰਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਤੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਜ਼ੋ ਸੰਪਾਦਕ ਜਾਂ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਜਿਹੇ ਦਬਾਊ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯਰਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਅਪਣਾ ਧਿਆਨ ਅਪਣੇ ਉਨਾਂ ਚੋਣ ਵਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ 92 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਸੀ। ਅਗਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਲੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਥਾਂ ਵਿਖਾ ਦੇਣਗੇ।
