ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 22 ਸਤੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕ ਕੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਅਗਸਤ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਿਲ਼ਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਿਜਲੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 15% ਤੋਂ 20% ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 200 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ਼ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਪੀੜੀ ਲੋਕਾਈ ਨੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੋਜਰਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ 158 ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਗੋਧਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਏ.ਕੇ 47 ਰਾਈਫਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਲੋਕ ਕਰਾਚੀ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਅਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਤਰ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਜਾਰਾਂ ਦੇ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਕਰਾਚੀ, ਲਾਹੌਰ, ਪੇਸਾਵਰ, ਕਵੇਟਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਜਾਰ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕ ਰੋਸ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਤਰ ਆਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਹਿਰਾਂਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਧਾਬੇਜੀ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੋਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗਭੱਗ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 12,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਔਸਤ 1000 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਇਹ ਮੁਜਾਹਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜੇ ਵਾਲ਼ੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਿਵਲ ਨਾਫੁਰਮਾਨੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੀਓਕੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜੇ ਵਾਲ਼ੇ ਕਸਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ 4000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਨੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨਵਾਰ ਉਲ ਹੱਕ ਕੱਕੜ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ਼ਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਨਰਾਜਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜੋਰ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਈ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ 3 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ਼ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਬਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨਾਲ਼ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 3 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਲਲਕਾਰ ਤੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ
