ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਆਰ.ਸੀ ਮਿਲਣੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾਇਆ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 31 ਮਾਰਚ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਝਿੜਕਿਆ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 3.5 ਲੱਖ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਡੀਐਲ) ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰਸੀ) ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਡੀਐਲ ਅਤੇ ਆਰਸੀ ਦੀ ਬਣਨੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਡੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਸੀਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਫਾਈਲਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।
“ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ‘ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੀਐਲ ਅਤੇ ਆਰਸੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ‘ਆਪ’ ਦੀ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਕਈ ਹੋਰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਵਿਅਰਥ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ”, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ www.sarathi.parivahan.gov.in ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਰਨਰ-ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
“ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ-ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ. ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਰਸੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਡੀਐਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ”, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ-
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਆਰ.ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।