ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਥਿਤੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ – ਬਾਜਵਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 16 ਫਰਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)–ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਲਈ ਅਣਚਾਹੇ ਅਤੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਪ ਰਹੀਆਂ ਅਦੁੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਅਸਫ਼ਲ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਉਡਾਣ, ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 154(1) ਵਿੱਚ ਨਿਯਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਹਿਰਦ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਐਮ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
