ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 6 ਜਨਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)—ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਈਏਐਸ ਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰਾ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਮਨਮਾਮਾ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ, ਪਰ ਹੁਣ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਾਹਰਾ ਮਨੋਰਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਆਮ ਨੈਤਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਸਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ!
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਬੇਸ਼ਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਸਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ‘ਲਛਮਣ ਰੇਖਾਵਾਂ’ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੱਖ ਮੱਤਭੇਦ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।
