ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 30 ਦਸੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (MਜੀNREਜੀA) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਦਾਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਣਿਆਂ—ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ—ਲਈ ਕੰਮ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਆੰਦੋਲਨਾਂ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। “ਉਸ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ—ਕੰਮ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ,” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧੀ, ਗਰੀਬੀ ਘਟੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਿਜਰਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਕੀਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ, ਜਦਕਿ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਵਰਗੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਜਟ ਅਟਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਵਧ ਗਏ ਅਤੇ ਔਸਤ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਕਾਨੂੰਨੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ। “ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਵੀਬੀ ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਸਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। “ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਫੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰ ਛੀਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਨ ਸੋਚ ਦੀ ਹੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਜ-ਮੈਨੇਜਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰਖੀਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਯਥੇਸ਼ਟ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
