ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇਵਾਗੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸਾਹੀ ਦਾ ਜੁਵਾਬ
ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 17 ਦਸੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ )– ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (MGNREGA) ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਕਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਥੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਏਟਕ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਡਤ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਟਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕੰਮ ਹੈ,ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦੇ ਸੱਚੇ ਚੇਲੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਵਲੋ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ‘ਤੇ ਛਡ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਗਨਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੋਰ ਵੇਜ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਧੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ।
ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 125 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੈਡ ਲਾਰਡਾ ਦੇ ਤਰਸ ਉਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ।
ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ 40% ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੁਕਸਦਾਰ GST ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਦੂਰਗਾਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੀਪੀਆਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਕਤਾ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
