ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 16 ਦਸੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਵੀ ਬੀ -ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ 2025’ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ ਅਤੇ ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਦਣਾ ਚਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜ – ਜਾਲ ਹੇਠ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਪ ਸਕਦਾ ਹੈ।
