ਬਰਨਾਲਾ,ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 25 ਨਵੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)— ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਟੂਸੀ) ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ- ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵ – ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ‘ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ’ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ -2 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ‘ਚਾਰੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ’ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਸੌ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕਾਂ ‘ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਨਿਯਮ 1927 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਸੌ ਸਾਲ ਵਾਅਦ ਭਗਵਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁੜ 12-14 ਘੰਟੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੌ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣਾ ਚਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
