ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 25 ਨਵੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਗ਼ੁੱਸੇ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ.
“ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਘੋਰ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੰਧ ਤੋੜਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
