ਸਰਕਾਰ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ – ਰੋਟੀ, ਦਿਵਾਈ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ

 ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,3 ਸਤੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜਨਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਹੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਥੇ  ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਮਰੇਡ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਹੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਹੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਏ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ  ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੀਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ   ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਪਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।  ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ   ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ  ਗੰਦੀ ਅਤੇ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਹੜਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਘਾਹ ਫੂਸ ਉੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੜਕਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਕੱਸੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਕੋਈ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੀਬਨ ਕੱਟਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਘਨ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜਾਂ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ  ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਰੁੜ  ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਖਾਣ – ਪੀਣ  ਅਤੇ ਦਿਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ  ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਪਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੜ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਵਜੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ  ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ  ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।  ਹੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਲੋਕਾਂ  ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂਆਂ  ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ  ਘਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।