ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਟਾਲਿਨ ਵਾਂਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਕਰੇ
ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਟੀ ਐਨ ਰਵੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਪੀਆਈ ਐਮ ਐਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁੱਲੇਆਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਲਈ ਇਥੇ ਇਕ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਥ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੱਟੜ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੜਿਕੇ ਡਾਹੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਦਿੱਲੀ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਡੀਐਮਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਡੱਟ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜੁਰਅਤ ਬਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਵਾਂਗ ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡੱਟ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਨਾਂ ਰੀੜ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ।
