ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 3 ਸਤੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ) – ਡਾ. ਨਿਧੀ ਕੁਮੁਦ ਬਾਮਬਾ, ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ., ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਜਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਵਾਰਾ ਛੱਡਣਗੇ।
ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਖੁਲਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਅਕਸਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਪਸ਼ੂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਜਾੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਜਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਛੱਡਣਗੇ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 29 ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਡਾ. ਨਿਧੀ ਕੁਮੁਦ ਬਾਮਬਾ, ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ., ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਜਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਵਾਸੀ ਉਨਾਂ ਪਾਸ ਮਿਲਣ ਆਵੇ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਪਾਸ ਠਹਿਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਹਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 29 ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਤੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ
ਡਾ. ਨਿਧੀ ਕੁਮੁਦ ਬਾਮਬਾ, ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ., ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਜਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਲਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ/ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 29 ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਤੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 2 ਸਤੰਬਰ ( ) – ਡਾ. ਨਿਧੀ ਕੁਮੁਦ ਬਾਮਬਾ, ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ., ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਜਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਾਰੇ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ/ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਤਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰਜਿਜ਼ਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ / ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਸਬੂਤ ਆਦਿ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ/ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਤਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਈਸੰਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਸਰਵਰ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਰਵਰ ਲੋਗ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨ ਸਰਵਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਇਹ ਅਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ 29 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮਿਤੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕਤਰਫਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।