ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 1 ਜੁਲਾਈ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐਮ ਐਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਖਤਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਨੂੰਨਾ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਨੂੰਨ ਬਸਤੀਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਉਪਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 60 ਦਿਨ ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਮਜਿਸਟਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ੋ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਫਾਲੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੱਖਤਪੁਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕਾਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੂਸੈਨ ਵਿਰੁੱਧ 14ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕਾਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੂਸੈਨ ਵਿਰੁੱਧ 14ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
