ਬਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ‘ਗਲਤ ਤੱਥ’
ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਉੱਠੀ ਉਂਗਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 23 ਮਈ ( ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ (ਰਜਿ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜੋ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਸਨ।
ਉਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰ ਸਾਲ 2022 ‘ਚ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ।
ਜਿਸ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਰਜ ‘ਚ ਕੌਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਥੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਉਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾਖਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਣ ਅਤੇ ਪੌਰਟਲ ਲਾਗ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਧਿਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਖੰਘਾਲਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਬੋਰਡ ਬਿਠਾਉਂਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੱਤਰ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
