ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਣਾ ਦਾ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਟਕਰਾਰ
ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 8 ਨਵੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਮਾਨਸਾ ਬਾਬਾ ਬੁਝਾ ਦਿੰਘ ਭਵਨ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਮਾਨਸਾ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼ਰਮਾ,ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕਤੱਰ ਗੁਰਮੀਤ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਾਸਰ 137 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 1886 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਜਿਤੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪੁਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਨਾਢਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਫਲੀਸਤੀਨੀਆ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੱਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੂਸੀ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਵਰੇਗੰਢ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਇਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਰਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਟ ਅਫਸਰ ਬਟਾਲਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿੰਦਰ ਅਲਖ, ਰਾਜਦੀਪ ਗਹਲੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉੱਡਤ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੌਰ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਕਤੱਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਧਰਮਪਾਲ ਨੀਟਾ ਭੀਖੀ ਜੀਤ ਬੋਹਾ
ਛਾਜੂ ਦਿਆਲਪੁਰਾ,ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰਪੁਰ,ਗੁਰਸੇਵਕ ਮਾਨ
ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੁਲੈਹਿਰੀ ,ਅੰਗਰੇਜ਼ ਘਰਾਂਗਣਾ,ਗੁਰਪਿਆਰ ਗੇਹਲੇ, ਸੁਖਜੀਤ ਰਾਮਾਨੰਦੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ।
