ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਨਾਢਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਬਟਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 8 ਨਵੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਫੈਜਪੁਰਾ ਰੋਡ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟਰਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ ਆਫ ਕੌਂਸਲ ( ਏਕਟੂ) ਵਲੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦਫ਼ਤਰ ਬਟਾਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਏਕਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਬਲੀ ਅਤੇ ਏਕਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਖਤਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਾਸਰ 137 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 1886 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਜਿਤੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪੁਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਨਾਢਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਫਲੀਸਤੀਨੀਆ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੱਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੂਸੀ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਵਰੇਗੰਢ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਇਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਰਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਟ ਅਫਸਰ ਬਟਾਲਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਸੀਰ ਗਿੱਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਗਿੱਲ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰਲੀਭੱਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਜੂ,ਪਿੰਟਾ ਤਲਵੰਡੀ ਭਰਥ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਲੇਹਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ।
