ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 19 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਜਾਂ ਛਪਵਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੇਖਿਕਾ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਸਮੇਤ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿਕ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਅਭਿਸ਼ਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੰਘ, ਨਾਮਵਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਰਮਲੇਸ਼, ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਿਆਸਥ, ਲੇਖਕ ਗਿੱਥਾ ਹਰੀਹਰਨ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਮਿਤਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਹੇਲ ਹਾਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਰਜ਼ੌਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਵਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੁਆਲਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਿਆਸਥ ਅਤੇ ਅਮਿੱਤ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. (ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ) ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 153-ਏ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲੈਪ ਟਾਪ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਰੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੱਕ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਊਜ ਕਲਿੱਕ ਦਾ ਦਫਤਰ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਗਾਏ ਹਨ ,ਉਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਨਿਊਜ ਕਲਿੱਕ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਵਿਲੇ ਰੋਇ ਸਿੰਘਮ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਾਂ ਹੋਕੇ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਜੋ 2002 ਵਿੱਚ 80 ਸੀ, 2023 ਵਿੱਚ 161 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ, ਨੂੰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਣ ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਥਾਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਬੇਖੋਫ਼ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਪੋਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ, ਵਕੀਲ ਨਿਕਿਤਾ ਜੈਕਬ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਮਲਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਮੇਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਗਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉਪਰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਐਨਏਪੀਐਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਬਹਾਨੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ ਹੇਠ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਅਹਿਸਤਾ-ਅਹਿਸਤਾ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਵਾਹੋਦਾਹੀ ਝੂਠ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਹੀ ਧੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨ ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਉਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਉਦਾਹਰਣ ਅਜ਼ਾਦ ਆਨ ਲਾਈਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉਪਰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਤਾਜ਼ਾ ਛਾਪਾ ਹੈ। 9 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਮੇਤ 8 ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਛਾਪੇ ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਇਨ ਚੀਫ ਪਰਾਬੀਰ ਪੁਰਕਿਆਸਥਾ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਗੀਥਾ ਹਰੀਹਰਨ ਦੇ ਘਰੇ ਲਗਾਤਾਰ 113 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਦਿਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਨੂੰ 2021 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
30 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਂ ਮੈਗਜੀਨ ਅਤੇ ਜਨਪਥ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਉਪਰ ਦੀ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਕੀ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੌਫਨਾਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਕਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਪਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਲੀਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 1.21 ਵਜੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੰਘੀ ਸ਼ਾਮ 6.30 ਵਜੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਘੜੀਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਿਰਲੀ ਟਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ‘ਚ ਇੱਕ ਆਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਮਾਨਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਅਣਸਰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੋ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜਦੀਪ ਸਰਦੇਸਾਈ, ਮਰਿਨਾਲ ਪਾਂਡੇ, ਜ਼ਫਰ ਆਗਾ; ਕਾਰਵਾਂ ਮੈਗਜੀਨ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪਾਰੇਸ਼ ਨਾਥ, ਐਡੀਟਰ ਅਨੰਤ ਨਾਥ ਅਤੇ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਐਡੀਟਰ ਵਿਨੋਦ ਕੇ ਜੋਸ਼ ਉੱਪਰ 5 ਐਫ ਆਈਆਰਾਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੈਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ‘ਦ ਵਾਇਰ’ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਐਡੀਟਰ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਧਰਾਜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।
25 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਜਰਨਾਲਿਸਟਾਂ ਮਹਿਤ ਕਸਿਅਪ, ਅਮਿਤ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਯਾਸੀਨ ਅਲੀ ਉਪਰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਠੰਡ ਨਾਲ ਕੰਬਦੇ ਬੱਚੇ ਦਿਖਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। 20 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਰੰਜੇ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰਤਾ ਖਿਲਾਫ ‘ਦੀ ਵਾਇਰ’ ਉਪਰ 2017 ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਖਿਲਾਫ ਛਪੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਜਮਾਨਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਫਰੰਟੀਅਰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਨ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਧੀਰੇਨ ਸਾਡੋਕਪਾਮ, ਬਾਓਜਲ ਚਾਓਬਾ ਅਤੇ ਐਮ ਜੁਆਏ ਲੁਵਾਂਗ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਦੀਕੀ ਕੱਪਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਥਰਸ ਬਲਾਤਕਾਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਜਮਾਨਤ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।
22 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੌਂਗੀ ਨਗਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਟੀਵੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰੀਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਤੋਂ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਨੌਜੀਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ , ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕੈਦ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਪੈਟਰੀਕਾ ਮੁਖਿਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਸ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੇਲਗੂ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਮੈਗਜੀਨ ਵੀਕਸਨਮ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਐਲ ਵੀਕਸ਼ਾਨਮ ਉਪਰ ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਭੂਮਕਾਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਮਲ ਸ਼ੁਕਲਾ ਉੱਪਰ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਬਸਤਰ ਦੇ ਕੇਂਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਪਰੀ। ਜਦੋਂ ਸਤੀਸ਼ ਯਾਦਵ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਮਲ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸ਼ੋਰਚੰਦਰਾ ਵਾਂਗਖੇਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਕਿਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਈ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਸਿਫ ਸੁਲਤਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਏਪੀਏ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਸਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਬਾਅਦ ਸਰਵੇਅਲੈਂਸ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਬੇਦਰਦ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਦਾ ਅਤਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇੱਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਤਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਹਕੂਮਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਸੇਧੇ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇਹਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ ਝੱਲਣਯੋਗ ਸਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਉਸਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਆਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਪਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿੱਦੀਕੀ ਕੱਪਨ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਚੈਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵਨ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਜਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਅਤੇ ਸੀਜੀ ਸੂਰੀਯਾ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਵ ਸੈਨਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮੇਸ਼ ਸੋਲਾਂਕੀ (ਆਰਐਸਐਸ ਵਲੰਟੀਅਰ) ਜਿਸਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਿਕਾਸ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰਾਹਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤਾਹਨੇ ਮਿਹਨੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭੜਕਾਊ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ।
ਜਦ ਇੱਕ ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਲਟਾ ਐਡੀਟਰ ਗਿਲਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਮਾ ਮੁਸਤਫਾ, ਸੀਮਾ ਗੁਹਾ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸ਼ੇਖਰ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਪਰਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਲਿਖਣ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਬਿਜਲਈ ਬਰਾਡਕਾਸਟ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਬਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਮਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ‘ਜਮਹੂਰੀ’ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੌਖਟੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਬਿਲ 2017 ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨਜ ਐਕਟ 2020 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਭੜਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਉੱਪਰ ਚੈਕ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ, ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦਬਾ ਦੇਣ (indoctrination and obfuscation) ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਰਨਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ: ਮੀਡੀਆ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ 2014 ਵਿੱਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੰਗੋਟੀਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ 140 ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਂ ਹੋਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੰਗੋਟੀਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੀਡੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ( ਗਰੀਬੀ, ਮvਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ,ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਔਰਤਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਜਬਰ ਆਦਿ) ਗਾਇਬ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਈ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜਤ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ ਕਲਿੱਕ ਜਿਹੇ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਮਖੌਟਾ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਵਾਂਗ ਰੜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਖਿਲ਼ਾਫ ਜੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
-ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ
